आज पनि प्रधानमन्त्री नछानिने स्थिति/अर्को चुनाव निकै पर

भाद्र ७ -
पाँचौं चरणको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन नहुने निश्चित भएपछि प्रमुख दलहरू समय लिएर सहमति प्रयासमा जुट्ने भएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङको पहलमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्री पदका लागि सोमबार हुने मतदानबाट जे परिणाम आए पनि विवादित राजनीतिक मुद्दामा सहमति खोज्न 'घनिभूत' छलफल गर्ने समझदारी गरेका हुन् । 'सदनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसक्दा जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलहरू र संविधानसभाप्रति आशंका र वितृष्णा उत्पन्न हुन गएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनी दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु,' बैठकपछि सभामुख नेम्वाङले भने, 'शीर्ष नेताहरूले सोमबारको निर्वाचनबाट परिणाम निस्किएन भने पनि मंगलबारदेखि मुलुकसामु रहेका विवादित विषयमा छलफल गरी सहमति कायम गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।'

यस्तो प्रयास र समझदारीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज हुने उनको विश्वास छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई मतदानबाट नभए सहमतिबाट टंुग्याउनेबारे छलफल भएको बताए । 'सकेसम्म विधि र प्रक्रियाबाट टुंग्याउँ भन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'नभए पर्सिबाटै घनिभूत छलफल गरी सहमतिबाट टुंग्याउनुहोस् भन्ने आग्रह आएको छ ।'

पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधानसभाको कार्यकाल विस्तार गर्नुअघि तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । 'जेठ १४ मा भएको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, त्यहींबाट छलफल गरौं,' उनले भने ।

तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो र तेस्रो बुँदामा रहेको संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने र राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छ भने पहिलो बुँदामा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा सहमति खोज्ने कार्य सत्तासंघर्षका कारण बिथोलिएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबारसम्म सहमति नभए पर्याप्त समय लिएर विषयगत छलफल थाल्ने समझदारी भएको बताए ।

'राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो,' उनले भने, 'भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सक्यो

भने पनि शान्ति र संविधानका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफलमा बस्नुपर्छ ।'

पाँचौं निर्वाचनमा सोमबार प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसके छैटौं निर्वाचनअघि छलफलका लागि पर्याप्त समय लिइने उनले बताए । तर त्यस्तो समय कति हो भन्ने उनले खुलाएनन् । स्रोतअनुसार छैटौं निर्वाचन भदौ तेस्रो साता मात्र राख्ने समझदारी उनीहरूले गरेका छन् । सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले यसको औपचारिक निर्णय गर्नेछ । विगत चार निर्वाचनमा जस्तै एमाले र मधेसी मोर्चा तटस्थ बस्ने भएकाले सोमबारको निर्वाचनबाट पनि परिणाम ननिस्कने निश्चितप्रायः छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलबीच यसअघि साउन ५, ७, १७ र २२ मा भएका प्रतिस्पर्धामा आवश्यक बहुमत जुटाउन दुवै नेता असफल भएका थिए ।

राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरिरहेका दलहरूले सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि समेत गठबन्धन बनाउन नसक्दा मतदान प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिएको हो । यो प्रक्रिया कुनै एक उम्मेदवारका पक्षमा आवश्यक बहुमत नजुटेसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । दुवै दलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने एमालेको प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छैन । 'उम्मेदवारी फिर्ताको सम्भावना सोमबारको निर्वाचनअघि देखिँदैन,' माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, 'सहमति हुँदा

वा राष्ट्रिय सहमतिका लागि विश्वसनीय आधार तय भए फिर्ता लिन तयार छांै ।'

बैठकमा मधेसी मोर्चाले भने राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा र आधार माग गरेको थियो । 'शान्ति र संधिवान निर्माणका लागि सहमति चाहन्छौं, सरकार त बहुमतबाट पनि बन्छ,' तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, 'तीन दललाई मिल्न भनेका छौं ।'
बैठकमा सभामुख नेम्वाङले लामो समय कामचलाउ सरकार रहँदा मुलुकमा संकट आउनेतर्फ गम्भीर हुन र सहमतिमा पुग्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'कामचलाउ सरकारका भरमा मुलुक सञ्चालन गर्नुपरेकाले जवाफदेहिता नभएको स्थिति आएको छ,' उनले भने, 'नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगरी मुलुक धेरै दिन अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।'

कामचलाउ सरकारले ल्याएको विशेष बजेटका भरमा धेरै दिन मुलुक चलाउन गम्भीर आर्थिक संकट आउनेतर्फ उनले दलहरूलाई सचेत गराएका छन् । 'मैले अर्थमन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा छिट्टै बजेट नल्याउने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा निकै अप्ठ्यारोमा पर्छ,' उनले भने ।