सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव दर्ता

आउँदो जेठ १४ गतेसम्म म्याद रहेको संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि कानून मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन विधयेक दर्ता गराएका हुन्।

सरकारमा सहभागी दश पार्टीको संयुक्त बैठकले दिएको त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

त्यस लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

कानून मन्त्री सिंहले भने, “शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधान लेख्न केही बाँकी रहेकाले संविधानसभाको कार्यकाल ‘२ वर्ष रहने’ भन्ने धारालाई संशोधन गरी ‘३ वर्ष हुने’ भन्ने शब्द थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ।”

सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले ६ महिनामात्र थप्न सुझाव दिएको थियो।

आधार

आफ्नो आयु पहिले नै घोषणा गरी गठन भएकाले संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने कतिपयले तर्क गरिरहेका छन्।

सरकारले भने दुईवटा प्रावधानलाई म्याद थप्न मिल्ने आधारको रुपमा पेश गरेको छ।

पहिलो, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि…अन्तरिम संविधान जारी गरिएको’ भन्ने व्यवस्था।

दोश्रो हो, ‘संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ’ भन्ने प्रावधान।

अडान

संविधानसभाको म्याद थप्नेबारे प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले संविधानसभामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुसँग केहि दिनदेखि लगातार परामर्श गरिरहेका थिए।

औपचारिक छलफलमा बस्न माओवादीले भने अस्वीकार गर दिएको थियो।

तर सरकारले माओवादीप्रति आशावादी नजर लगाइरहेकै छ।

मन्त्री सिंहले भने, “सबैभन्दा ठूलो पार्टीले संविधानसभाको म्याद नथपेर राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुन देला भन्ने लाग्दैन।”

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउँदासम्म कुनै हालतमा म्याद बढाउन नसघाउने सार्वजनिक घोषणाबाट माओवादी अहिलेसम्म पछि हटेको छैन।

उसको समर्थन विना संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सक्ने छैन।

नेकपा एमालेका एकजना सांसदले म्याद थप्न आइतबार गैरसरकारी विधयेक दर्ता गराएका छन्।