संविधानसभाको अन्योल / एक वर्षम्याद थप्न सरकारको प्रस्ताव
(काठमाडौं), वर्तमान गठबन्धन सरकारले जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी हुने स्थिति नदेखिएपछि संविधानसभाको म्याद एक वर्षथप गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विधेयक संसद्मा सोमबार दर्ता गराएको छ।
सत्ताधारी १० दलको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गत्तै विधेयक दर्ता गराउन कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र संविधानसभा मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल संसद् सचिवालय जानुभएको थियो।
संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि भइसकेको भए पनि केही काम बाँकी नै रहेको र संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको हुँदा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुपरेको कारण विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ६४ मा ‘संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ’ भन्ने वर्तमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ‘तीन वर्षको हुनेछ’ भनी संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १५ गते बसेको थियो। सोही मितिदेखि गणना हुँदा यही जेठ १५ गते संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्ष पुग्छ। संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्षहुने भनिएकाले यदि सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाइबाट पारित नभएमा संविधानसभाको औचित्य समाप्त हुनेछ।
संविधानसभामा दुई तिहाइ पुग्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) को र्समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर माओवादीले भने अहिलेसम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडान राख्दै आएको छ। वर्तमान सरकारको राजीनामा र आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने र्सत माओवादीले र्सार्वजनिक गरेको छ।
विधेयक दर्ता गराउन जानुभएका मन्त्रीद्वय सिंह र रिजालले संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादी सकारात्मक हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। समयमा संविधान निर्माण नहुनुमा ६ सय १ जना सभासद् नै दोषी भएकाले मुलुकको समस्या समाधान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षले नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संविधानसभाले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि मुलुकको संविधान निर्माण कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धि गरेको भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षामा पुर्याउनेलगायतका पूरा हुन नसकेका कार्य सम्पादन गर्नका लागि संविधानसभालाई थप कार्यावधि आवश्यक भएको निष्कर्षमन्त्रिपरिषद् बैठकले निकालेको छ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा व्यक्त जनताको परिवर्तनको चाहना र विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फ हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने दायित्व संविधानसभा र नेपालका राजनीतिक दलहरूको रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य कतिपय कारणबाट हुन नसकेकाले संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उद्देश्य र कारण रहेको बताएको छ।
माओवादीले भने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा नआएसम्म संविधानसभाको म्याद थप गर्नु भनेको चोरलाई चौतारो दिनुजस्तै भएकाले त्यो गर्न नदिने बताएको छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने सहमति गरी संविधानसभाको म्याद थप गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउनुभएको छ। माओवादीले भनेजस्तो भएको संविधानसभालाई तुहाएर सडकबाट संविधान आउने भए जनताले संविधानसभाको किन माग गर्थे भन्दै अध्यक्ष खनालले संविधानसभाबाट बाहेक अन्यत्रबाट आउने संविधान जनताको हुन नसक्ने र कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो।
अध्यक्ष खनालले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दैर्र् क्रान्तिबाट आएको संविधानलाई बचाउन सरकारसँग जोडेर हारजितको प्रश्न नबनाउन माओवादीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि प्रक्रियाबमोजिम सामान्य रूपमा पारित हुन १७ दिन लाग्नेमा सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेमा सात दिनमा नै विधेयक पारित हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। सात दिने पनि समय अपुग हुने स्थिति भएमा संविधानसभाका दलहरूको सहमतिमा नियम निलम्बन गरी चार दिनसम्म घटाउन सकिने अभ्यास रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सो विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने निर्णयगर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आयोजनामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीनेकपा (माले), राप्रपा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीनेकपा (संयुक्त) लगायत दश दलको बैठक बसेको थियो। सो बैठकले संविधानसभाको म्याद एक वर्षथप गर्ने गरी विधेयक लैजान सरकारलाई अनुमति दिएको थियो।
- सिंविधानको आठौं संशोधन विधेयक दर्ता
- म्याद थप गर्नुको अर्को विकल्प नभएको १० दलको भनाइ
- म्याद थप गर्दा ‘चोरलाई चौतारो’ हुने माओवादी ठहर
- विधेयक पारित हुन कम्तीमा पनि ४ दिन लाग्ने
- छिट्टै विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिने
0 comments:
Post a Comment