युनिटी छानबिनमा सुस्तता

काठमाडौ, जेष्ठ ६ - सरकारको प्रस्ट निर्देशन अभाव र छानबिन समितिबीच समन्वय नहुँदा लाखौं व्यक्तिबाट अर्बौं रुपैयाँ लिएर फरार युनिटीका सञ्चालकहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । केन्द्रमा मन्त्रालय तहमै समन्वय स्थापित गरी प्रस्ट निर्देशन नहुँदा छानबिन नै प्रभावित हुने खतरासमेत बढेको छ ।

जावलाखेलस्थित युनिटी मुख्यालयमा सोमबार सिल गरिएका कागजात र कम्प्युटर ल्याउने काम बुधबार हुन सकेन । राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका सदस्य सम्मिलित समितिले कागजात ल्याउन खाजेको थियो । तर ललितपुर प्रहरी, प्रशासन र विभागको स्थानीय समितिबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारी अधिकारीहरूले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले बुधबार पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । अनुसन्धान थालेको दुई साता पुग्न लागिसकेको छ ।

युनिटीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना निक्षेप भन्दै अर्बौं रकम उठाएको, बिमा समितिको स्वीकृतिबिना एस्योरेन्स भन्दै बिमा पोलिसी बिक्री गरेको र सेवा र अन्य कर नतिरेको देखिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो ।

उता गृह मन्त्रालयले मातहतलाई दिएको आदेश प्रस्ट नभएको भन्दै प्रहरीले फरार अभियुक्तहरूको खोजीमा खासै चासो देखाएको छैन । गृह मन्त्रालयले सोमबार

साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई 'युनिटीका आठ सञ्चालकहरू देशबाहिर जान खोजे पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउन' निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले नै देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई युनिटीले गरिरहेको कामकारबाहीबारे स्थानीय प्रमुखहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

'हामीलाई देशबाहिर भाग्न खोज्ने युनिटीका सञ्चालकलाई मात्रै पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउन भनिएको छ, देशभित्रै रहेकाहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले केही बोलेको छैन,' महानगरीय आयुक्त कार्यालयका एक अधिकृतले भने, 'हामी थप प्रस्ट आदेशको प्रतीक्षामा छांै ।'

जावलाखेलस्थित युनिटी मुख्यालय र पक्राउ परेका संस्थापक दुई पदाधिकारीहरूबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रशासन कार्यालयका तीन अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो ।

तर छानबिन प्रारम्भ गर्नुअघि नै राजस्वका प्रतिनिधिले युनिटीका सबै कागजपत्र विभागको कार्यालयमा लैजान पाउनुपर्ने जिकिर गरेपछि विवाद बढेको थियो । छानबिन टोलीमा रहेका प्रहरीले पक्राउ परेका युनिटीका सञ्चालकहरूलाई बुझाउँदा नबुझ्ने, कागजपत्रहरू मात्रै एकलौटी रूपमा लैजाने राजस्व अनुसन्धान विभागको नियत ठीक नरहेको आरोप लगाएपछि दुई निकायबीच असमझदारी बढेको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयको आदेशमा प्रहरीले युनिटीका दुई सञ्चालकलाई बुझाउँदा विभागले बुझ्न नमानी फिर्ता पठाइदिएको थियो । हाल पक्राउ परेका दुई अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले ठगीको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई हिरासतमा राखेको छ ।

प्रहरी र राजस्वका अधिकारीहरूले राखेको अडानका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिले युनिटीको कार्यालयमै संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरौं भनी राखेको प्रस्तावमा समझदारी नभएपछि बुधबार युनिटीले गरेको अनियमितताबारे कुनै अनुसन्धान हुन सकेन । यसैबीच युनिटीका नाममा सञ्चालित कतिपय अस्पतालको स्वामित्व पनि अरूहरूकै रहेको खुलासा भएको छ ।

देशभर १८ अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको युनिटीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । युनिटीबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले अनुसन्धान गर्दा अस्पतालको स्वामित्व पनि युनिटीको नभएको पाइएको हो ।

'युनिटीले पहिल्यै सञ्चालनमा रहेका केही अस्पताललाई निश्चित रकम एकमुष्ठ दिएर नाममात्र राख्न लगाएको पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'आफ्ना लाखांै सदस्य भएको र बिरामी पठाइदिने आश्वासन दिएपछि नाम राख्ने अनुमति दिएको देखियो ।'

दीर्घकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदैन भन्ने मनसायले नै युनिटीका सञ्चालकहरूले काम गर्दै आएको पाइएको छ ।

युनिटीको वेबसाइट नेपालबाट नभई विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि पत्ता लागेको छ । वेबसाइटमा बुधबार हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदै 'सरकारलाई युनिटीको दुईदिने अल्टिमेटम' शीर्षकको मुख्य समाचार राखिएको छ ।

वेबसाइटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुठी उठाएर सम्बोधन गरिरहेको, माओवादी शीर्षस्थ नेताहरू बसेको र युनिटीका सदस्यहरूको विरोध जुलुसको तस्बिर पालैपालो देखिन्छ । युनिटीका सञ्चालकहरूले राजनीतिक दलका नेता र सरकारका उच्च पदाधिकारीसँगको निकटता देखाउँदै चार वर्षयता देश/विदेशमा सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ