माओवादी अवरोधले माथिल्लो मर्स्याङ्दी तीन महिनादेखि अलपत्र

लमजुङ, जेष्ठ ५ - छ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी दोस्रो जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन कार्य तीन महिनादेखि अलपत्र भएको छ ।

माओबादी सम्बद्ध तमू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले परियोजना निर्माणस्थलमा मोर्चाको झण्डा गाडेपछि गत फागुन ३ गतेदेखि काम रोकिएको हो । परियोजनाको विस्तृत अध्ययन -डिपिआर) अघि बढाउन जिल्ला र केन्द्रीय तहमा पटकपटक छलफल भएपनि सहमति हुन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । मोर्चाले परियोजना राष्ट्रको हितमा नरहेको बताउदै बन्द गराएको हो ।

भारतीय प्राइवेट कम्पनी जी.एम.आर.को ८० प्रतिशत र हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीको २० प्रतिशत लगानी रहने परियोजना माओबादीले अवरोध नगरेको भए एक महिना अघि नै अध्ययन कार्य पूरा भै निर्माण सुरु भइसक्ने थियो । अध्ययन तथा परिक्षण कार्य १० प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा एक्कासी अवरोध श्रृजना भएपछि परियोजना अन्यौलमा परेको छ । 'पटक पटक नरोक्न आग्रह गर्दै आएका छौं, परियोजनाका प्रबन्धक रामहरि शर्माले भने, 'अन्तिम समयमा आएर काम रोक्नुपर्दा हामी अन्यौलमा परेका छौं ।'

मनाङको सिरानतालमा बाँध बाधेर लमजुङको स्यागेमा पावर हाउस र सुरुङका लागि विस्तृत सर्वे भैरहेको परियोजना बन्द हुदाँ संरचनाहरु समेत विग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । माओबादी लमजुङका जिल्ला इन्चार्ज देवेन्द्र पराजुलीले भने राष्ट्रको हित विपरित अध्ययनको सम्झौता भएकोले काम रोक्नु परेको बताए । 'यो राष्ट्रघाती परियोजना हो, उनले भने- त्यसैले काम रोकेका हौं ।' देश अन्धकारमा राखेर विजुली भारतमा बेच्ने नपाइने उनको तर्क छ । राज्यको पुनसंरचना सगै स्रोत साधन र अधिकारबारे बाडफाँड भएपछि मात्र ठूला परियोजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

माओबादीले स्थायनीयबासीसग परामर्श र अनुमतिविना काम थालेको भन्दै परियोजना अवरोध गर्दै आएपनि स्थानीयबासी भने यस बारे अनभिज्ञ छन् । 'विजुली निकाल्ने रे भनेको त सुन्या हो, स्थानीय कालबहादुर गुरुङले भने, 'अरु कुरो केही थाह छैन ।' फागुन ३ गते माओबादीको ठूलै समूह आएर दुई वटा रातो झण्डा गाडेको देखेको उनले बताए ।

स्थानीयबासीको नाममा मोर्चाले एकतर्फी रुपमा गरेको बन्दको अन्य दलहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । 'साझा सरोकारको विषयमा कसैसग सल्लाह नगरि एक्लो निर्णय गर्नु नितान्त बेठिक कुरा हो, एमाले लमजुङका अध्यक्ष जमिन्द्रमान घलेले भने- 'यसले हाम्रो जस्तो पुजी र प्रविधि नभएको मूलूकलाई ठूलो घाटा पर्न जान्छ ।' उनले थपे 'देशको समृद्धि र विकास चाहने हो भने लगानी बाताबरण सृजना गर्नुपर्छ ।' कांग्रेस निर्वातमान सभापति कृष्णप्रसाद कोइरालाले माओबादीले राजनीतिसग जोडेर विकास अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाए । माओबादी इन्चार्ज पराजुलीले भने सत्तामा रहेकाहरुले निजी स्वार्थमा लागेर जलमाफियाहरुसगँ राष्ट्रको हित विपरित सम्झौता गरेको आरोप लगाए । मनाङ र लमजुङको सिमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको परियोजनाले गत मंसिरमा ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति नेपाल सरकारबाट लिएको हो ।

यो परियोजना अध्ययनको क्रममा रहेको ९ सय मेगावट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र ७ सय ५० मेगावट क्षमताको पश्चिम सेती पछिको तेस्रो ठूलो परियोजना हो ।

परियोजनाले काम थालेको ५ वर्ष भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ